सरकारने एक्सवरील कोणत्या कंटेंटवर बंदी घातली ? मिळणार संपूर्ण माहिती; एलन मस्क यांची घोषणा

Elon Musk : एखाद्या सरकारच्या किंवा सरकारी एजन्सीच्या सांगण्यावरून कोणताही कंटेंट हटवला गेला किंवा एखाद्या अकाउंटवर निर्बंध आणले गेले, तर X संबंधित यूझरला त्याची माहिती देईल.

Elon Musk : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सचे (X) चे मालक एलन मस्क ( Elon) यांनी एक मोठी घोषणा केलीय. आता सरकारकडून येणाऱ्या कोणत्याही सेन्सॉरशिपच्या विनंती लपवली जाणार नाही. आता एक्स सरकारची मजकूर (कंटेट) हटविण्याची विनंती आणि कंटेंट हटवण्याच्या मागण्यांची माहिती थेट संबंधित यूझरला देणार आहे.

एखाद्या सरकारी विभागाने एक्सकडे एखादी पोस्ट हटविण्याची, एखादे अकाउंट बंद करण्याची मागणी केली तर युझरला या कारवाईची माहिती दिली जाईल. त्याचशिवाय कोणत्या सरकारी एजन्सीने कारवाईची मागणी केली ? त्यामागे कोणता कायदेशीर आधार किंवा कारण देण्यात आले आहे, हेही यूझर्सला कळविले जाणार आहे.

याबाबत एलन मस्क यांनी म्हटलंय, एखाद्या सरकारच्या किंवा सरकारी एजन्सीच्या सांगण्यावरून कोणताही कंटेंट हटवला गेला किंवा एखाद्या अकाउंटवर निर्बंध आणले गेले, तर X संबंधित यूझरला त्याची माहिती देईल. एखाद्या पोस्टची रीच कमी केली गेली किंवा ती हटवण्यात आली, तरी त्यामागचे कारण यूजरला समजणे सोपे होईल. म्हणजेच, ही कारवाई एक्सच्या स्वतःच्या धोरणानुसार झाली आहे की सरकारच्या दबावामुळे किंवा कायदेशीर आदेशानंतर झाली आहे. हे अधिक स्पष्ट होईल.

सरकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य चर्चा
जगभरातील सोशल मीडिया कंपन्यांवर सरकारी आदेशांचे पालन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखण्याचा दबाव असल्याची चर्चा सध्या जगभर सुरू आहे. एक्सला युरोपीय संघ, भारत, तुर्की यांसह अनेक देशांमध्ये वेगवेगळ्या डिजिटल कायद्यांचे पालन करावे लागते. सरकारांकडून कंटेंट हटवण्यासंदर्भात येणाऱ्या आदेशांची संख्याही मोठी आहे. X सामान्यतः स्थानिक कायद्यांचे पालन करते. तसे न केल्यास कंपनीला मोठा दंड किंवा एखाद्या देशात प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यासारख्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

आता सरकारी मागणी लपवली जाणार नाही?
या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दिसू शकतो. यापूर्वी एखादी पोस्ट विशिष्ट देशात ब्लॉक केली गेली, तरी त्यामागे सरकारी आदेश आहे की X ची स्वतःची मॉडरेशन पॉलिसी, हे यूजरला नेहमी स्पष्टपणे समजत नव्हते. आता X ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या निर्णयामुळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एखादा कंटेंट रोखण्यामागे नेमके कोण जबाबदार आहे ? हे लोकांना समजण्यास मदत होणार आहे. मात्र, टीकाकारांचा प्रश्न आहे की, केवळ सरकारी आदेशावर लेबल लावणे पुरेसे आहे का? की अशा आदेशांना एक्सने अधिक ठामपणे विरोधही करायला हवा? अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.

एक्सच्या नव्या निर्णयामुळे सोशल मीडियावरील सरकारी सेन्सॉरशिप आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची चर्चा आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. आता यूजर्सना त्यांच्या स्क्रीनवरून एखादा कंटेंट गायब होण्यामागे X ची स्वतःची पॉलिसी आहे की एखाद्या सरकारचा आदेश, हे अधिक स्पष्टपणे समजू शकणार आहे.

संबंधित बातम्या